Jharkhand Cabinet Important Decisions : झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 08 दिसंबर 2025 को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें शिक्षा, सड़क निर्माण, कृषि, वन विभाग, विश्वविद्यालय सुधार, सार्वजनिक कार्यालयों में अवकाश, और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर बड़े निर्णय शामिल हैं। नीचे सभी प्रमुख बिंदुओं का सरल भाषा में सार प्रस्तुत है।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े फैसले
▪ नई महाविद्यालयों का निर्माण
- नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, लातेहार के अंतर्गत बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए
₹38.82 करोड़ की स्वीकृति। - विनोबा भावे विश्वविद्यालय, चतरा के अंतर्गत सिमरिया में डिग्री महाविद्यालय निर्माण हेतु
₹34.62 करोड़ की स्वीकृति।
▪ विश्वविद्यालयों में सुधार
- रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की मंजूरी।
▪ शिक्षकों का वेतनमान
- संस्कृत महाविद्यालयों के इंटर से स्नातक स्तर तक के शिक्षकों, पेंशनभोगियों और छठे व सातवें पुनरीक्षित वेतनमान पर फैसला।
▪ प्रोन्नति
- RIMS, रांची के सह-प्राध्यापकों को 01.07.2019 से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति की मंजूरी।
सड़क एवं पुल-पुलियों से जुड़े निर्णय
▪ बड़े सड़क निर्माण/चौड़ीकरण कार्य
- घाटशिला – देवझाड़ (NH-333A) मार्ग पर चौड़ीकरण, पुनर्वास और प्लांटेशन सहित
₹127.54 करोड़ की स्वीकृति। - फ़िराइयाँ मोड़ (NH-80) – मालिनडीह पुल सड़क का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण
₹61.57 करोड़ में स्वीकृत। - सिमडेगा – चतरा मार्ग पर सड़क निर्माण हेतु
₹34.62 करोड़ की मंजूरी।
▪ रांची में फ्लाईओवर और ROB निर्माण
- सिसई चौक–योजना चौक–केकबैंक गोलचक्कर–चुतिया तक फ्लाईओवर व ROB निर्माण हेतु
₹470.12 करोड़ स्वीकृत।
▪ डालटनगंज–चैनपुर मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल
- कोयल नदी पर पुल निर्माण तथा बिजली लाइन शिफ्टिंग सहित
₹64.06 करोड़ की मंजूरी।
▪ बांकुडीहली–कुरकुटा–बानो सड़क
- 33.568 किमी सड़क के चौड़ीकरण और निर्माण हेतु
₹140.51 करोड़ स्वीकृत।
कृषि एवं किसानों से जुड़े फैसले
▪ धान अधिप्राप्ति (Procurement)
- 2025–26 में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए
राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को मंजूरी। - धान क्रय पर किसानों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ₹81 प्रति क्विंटल देने की स्वीकृति।
कुल राशि—₹48.60 करोड़।
वन एवं पर्यावरण विभाग संबंधी निर्णय
▪ JETA के नियमों में संशोधन
- Jharkhand Eco-Tourism Authority के Articles of Association में संशोधन।
▪ Bombay Natural History Society (BNHS) के साथ समझौता
- झारखंड में चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र, बूटा एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए BNHS के साथ समझौता।
भूमि, लीज और राजस्व संबंधी फैसले
- हजारीबाग जिला के विभिन्न मौजा/खातों की 41.965 एकड़ भूमि NTPC को 30 वर्ष के लिए लीज पर स्वीकृत।
- हजारीबाग के बदगांव क्षेत्र में 52.57 एकड़ भूमि कंपनी को लीज पर स्वीकृति।
- Jharkhand Treasury Code, 2016 में संशोधन को मंजूरी।
राज्य प्रशासन और सेवाओं से जुड़े निर्णय
▪ सरकारी कार्यालयों में अवकाश कैलेंडर
- वर्ष 2026 के लिए सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों हेतु अवकाश सूची स्वीकृत।
▪ अनुसूचित जाति/जनजाति सेवाओं में संशोधन
- “मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” में संशोधन।
▪ राजकीय मेला/महोत्सव मार्गदर्शिका
- राज्य में मेला एवं महोत्सव आयोजन के लिए संशोधित मार्गदर्शिका लागू।
वित्त और लेखा संबंधी फैसले
- वित्त वर्ष 2024–25 के लिए नियामक महालेखाकार की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति।
- लघु खदानों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन को भी विधानसभा में रखने का निर्णय।
निष्कर्ष
08 दिसंबर 2025 की झारखंड कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों, शिक्षा सुधार, कृषि समर्थन, सड़क निर्माण, वन्यजीव संरक्षण तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़ी रही। ये निर्णय राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा व्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे।
