VB-G RAM-G Act 2025: भारत में ग्रामीण रोजगार की बात हो और MGNREGA का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं। वर्ष 2005 में लागू हुए इस कानून ने करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी। लेकिन समय के साथ ग्रामीण भारत की जरूरतें बदलीं—डिजिटल व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, आजीविका के नए साधन और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ी।इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने VB-G RAM-G Act 2025 लागू किया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या MGNREGA बंद हो गया है? और VB-G RAM-G Act 2025 क्या है?
परिचय
भारत में ग्रामीण रोजगार की रीढ़ मानी जाने वाली MGNREGA योजना वर्षों से करोड़ों गरीब और श्रमिक परिवारों के लिए आय का प्रमुख साधन रही है। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा VB-G RAM-G Act 2025 लागू किए जाने के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है — क्या MGNREGA बंद हो गई है? और अगर हाँ, तो नया कानून क्या है और इससे आम ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा?
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 को सरकार ने MGNREGA के स्थान पर एक नए और अधिक प्रभावी ग्रामीण रोजगार ढांचे के रूप में पेश किया है। इस कानून के तहत रोजगार के दिनों को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है और काम को केवल मजदूरी तक सीमित न रखकर स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और जल सुरक्षा से जोड़ा गया है।
इस लेख में हम सरल भाषा में जानेंगे कि MGNREGA बंद क्यों की गई, VB-G RAM-G Act 2025 के नियम क्या हैं, इसके मुख्य फायदे, और यह नया कानून ग्रामीण भारत को कैसे बदल सकता है। यदि आप किसान, मजदूर, छात्र या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
VB-G RAM-G Act 2025 क्या है?
VB-G RAM-G का पूरा नाम है Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025।
यह कानून MGNREGA की जगह एक नया और अधिक आधुनिक ढांचा प्रस्तुत करता है, जो Viksit Bharat 2047 के विज़न के अनुरूप है।
👉 इसका उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि
- स्थायी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर
- आजीविका से जुड़े संसाधन
- जल सुरक्षा और
- जलवायु संकट से निपटने वाले कार्य
को बढ़ावा देना है।
क्या MGNREGA बंद कर दिया गया है?
सीधा जवाब: हाँ, MGNREGA को VB-G RAM-G Act 2025 द्वारा replace किया गया है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रोजगार की गारंटी खत्म हो गई। बल्कि यह पहले से अधिक मजबूत और संरचित हो गई है।
VB-G RAM-G Act 2025 के मुख्य नियम (Key Rules)
🔹 1. रोजगार की गारंटी
- अब 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटीड रोजगार
- प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष
🔹 2. भुगतान व्यवस्था
- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर
- पूरी तरह डिजिटल और ट्रैक करने योग्य सिस्टम
🔹 3. कार्य के क्षेत्र (4 Priority Areas)
- जल सुरक्षा (तालाब, जल-संरक्षण)
- कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़क, कनेक्टिविटी)
- आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर (स्टोरेज, मार्केट)
- Extreme Weather से सुरक्षा (बाढ़, सूखा नियंत्रण)
VB-G RAM-G Act 2025 के फायदे (Benefits)
✅ ग्रामीण मजदूरों के लिए
- 125 दिन तक सुनिश्चित रोजगार
- समय पर मजदूरी भुगतान
- काम न मिलने पर Unemployment Allowance
✅ किसानों के लिए
- खेती के मौसम में मजदूरों की उपलब्धता
- जल-संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार
✅ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए
- गांव में ही रोजगार
- पलायन में कमी
- स्थायी संपत्तियों (Assets) का निर्माण
MGNREGA बनाम VB-G RAM-G Act 2025 (Comparison)
| बिंदु | MGNREGA | VB-G RAM-G Act 2025 |
|---|---|---|
| रोजगार दिवस | 100 दिन | 125 दिन |
| योजना प्रकार | Demand Based | Normative Funding |
| इंफ्रास्ट्रक्चर | सीमित | स्थायी और उपयोगी |
| टेक्नोलॉजी | आंशिक | AI, GPS, Digital Monitoring |
| दीर्घकालिक लक्ष्य | रोजगार | रोजगार + आजीविका |
फंडिंग और प्रशासनिक बदलाव
- अब यह योजना Centrally Sponsored Scheme है
- केंद्र–राज्य भागीदारी (60:40)
- प्रशासनिक खर्च सीमा 6% से बढ़ाकर 9%
- Gram Panchayat Plans के माध्यम से स्थानीय योजना
पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था
- डिजिटल उपस्थिति (Attendance)
- GPS और मोबाइल आधारित निगरानी
- 6 महीने में अनिवार्य Social Audit
- Real-time MIS Dashboard
निष्कर्ष (Conclusion)
VB-G RAM-G Act 2025, केवल MGNREGA का विकल्प नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण भारत के भविष्य की नींव है।
यह कानून रोजगार को अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी विकास और आजीविका से जोड़ता है।
125 दिन की रोजगार गारंटी, मजबूत निगरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित दृष्टिकोण इसे एक Transformational Reform बनाता है।
